२०८२ मंसिर २१, आईतवार ०७:४७
नेपालमा प्रदेश निर्वाचनको दुई कार्यकालको ८ वर्ष भएको छ । मधेश प्रदेशमा रहेको ८ जिल्ला मध्ये सो अवधिमा ५ जिल्लाबाट ६ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् ।
पर्सा जिल्लाबाट लालबाबु राउत प्रथम मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी पाँच वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरे । दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बारा जिल्लाबाट सरोज कुमार यादव बने । उनी पनि जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका थिए । तेस्रो मुख्यमन्त्री सप्तरी जिल्लाबाट सतीश कुमार सिंह बने । उनी जनमत पार्टीका थिए । चौँथो मुख्यमन्त्री बारा जिल्लाबाट नै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालका सांसद जीतेन्द्र सोनल बने । पाँचौ मुख्यमन्त्रीको रुपमा महोत्तरी जिल्लाबाट नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव बने । हाल रौतहट जिल्लाबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव छैठाँै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
पछिल्लो पटक २ महिनामा ३ जना मुख्यमन्त्री हटेर चौथो मुख्यमन्त्री यादव बनेका छन् । मधेश प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा सभामुख पनि पदमुक्त भएका छन् । दोस्रो सभामुखको चयन हुन बाँकी छ । संघीयताको जननी रहेको दाबी गरिने मधेश प्रदेशको पहिलो कार्यकाल अत्यन्त व्यवस्थित र उत्साहप्रद रहेको देखिन्छ । तर दोस्रो कार्यकालमा भएको राजनीतिक उथलपुथलले प्रदेशको संरचनालाई नै अनावश्यक भएको बताउनेहरुलाई बल पु¥याउन थालेको छ ।
मधेश प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय कार्यकालमा एकजना मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र एकजना सभामुख सरोज कुमार यादव रहे ।तर दोस्रो कार्यकालमा सबै थोक दु्रतगतिले बदलिएको छ । आमनिर्वाचनपछि जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । संविधानको धारा १६८( २)बमोजिम गठन भएको सो सरकारमा नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी( लोसपा), एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र माओवादी सहभागि थिए । तर सत्तामै रहेकै केही दलहरुले सरकार ढाल्न भारतको बिहार राज्यको सुरसण्डमा गोप्य बैठक गरे ।
सरकारलाई विश्वासको मतमा अनुपस्थित रहने रणनीति बनाएका सांसदहरुले गोपनियता कायम राख्न सकेनन् । त्यसकारण तत्कालिन मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्न सफल भए । तर उनी दोस्रो पटक प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्न असफल भए र ,उनको सरकार खस्यो ।
मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास गर्ने क्रममा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतबीच प्रतिष्ठाको लडाइ भएपछि जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि जनमत पार्टीले संसदीय दलका नेता महेश यादवलाई मुख्यमन्त्री नबनाएर सांसद सतीश कुमार सिंहको नेतृत्वमा सरकार बनाए ।
त्यसमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, लोसपा सहभागी भए । सिंह नेतृत्वको सरकारलाई जनमत पार्टीकै अग्रसरतामा ढाल्ने काम भयो । सत्ता साझेदार अन्य दलहरुले सरकारलाई जोगाउने हरसम्भव प्रयास गरिरहेपनि जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहलाई प्रदेश सभा बैठकमा राजिनामा दिन बाध्य बनाए । आफ्नै दलका सांसदहरुको असहयोगको कारण मधेश प्रदेशमा पहिलो पटक सरकार ढल्यो ।
सिंहको सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति गरेको जनमत पार्टीले रातारात निर्णय फेर्दै लोसपाका सांसद जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार भए । लोसपाका नेता सोनल नेतृत्वको सरकार पनि २५ दिनमै ढल्यो । सोनलले विश्वासको मत लिने बखत सत्ता साझेदार माओवादी र जनमत पार्टीका २ २ जना गरी ४ जना मतदानमा सहभागी नहुने भएपछि सोनलले बाध्य भइ राजीनामा गर्नु परेको थियो ।
मत विभाजनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै उनले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे । सोनलको राजीनामा स्वीकृत भएपछि मधेश प्रदेशमा फोहरी राजनीति प्रारम्भ भयो । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ७३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित सरकार बनाउन दाबी पेश गरेका सोनललाई मौका नदिइ गुपचुप रुपमा संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् ।
तर उनले मधेश प्रदेश भवन अथवा प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको कुनै सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिक रुपमा सपथ नगराइ महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासको एउटा होटेलमा अँध्यारोमा सपथ गराएर मधेश प्रदेश छाडेकी थिइन् । यादवको नियुक्तिलाई गैरकानुनी भन्दै ७३ जना सांसद सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि २४ घण्टा भित्र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिन सक्ने वातावरण नबनेपछि उनी पनि प्रदेश सभामा राजीनामा घोषणा गरे ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव सात दलको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनी दुई महिना भित्र चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका छन् । उनलाई ७७ जनाको समर्थन रहेको छ । प्रदेश सरकारको अब दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छ ।
